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Budget 2024 Update: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के पहले केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर इक्विटी निवेशक ख़ासे उत्साहित थे. हालांकि, इसके ऐलानों ने उन्हें टैक्सेशन सहित तमाम अहम बदलावों से चौंका दिया है. इस बीच, प्रमुख सेक्टोरल ख़र्च पर कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ. साथ ही विभिन्न कमोडिटीज़ के लिए कस्टम ड्यूटी में बदलाव सहित कुछ अन्य उल्लेखनीय नीतिगत बदलाव भी देखने को मिले हैं. हम आपके लिए बजट से प्रमुख नीतिगत घोषणाओं की एक सूची लेकर आए हैं. आइए, टैक्स प्रपोजल्स के साथ शुरू करते हैं:
टैक्सेशन (Taxation)
- इक्विटी-केंद्रित एसेट्स पर 20 फ़ीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा, जो पहले 15 फ़ीसदी के स्तर पर था.
- इक्विटी-केंद्रित एसेट्स पर अब 12.5 फ़ीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा, जो पहले 10 फ़ीसदी था.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए छूट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष की जाएगी.
- डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT ) बढ़ाया जाएगा:
- ऑप्शंस की बिक्री पर 0.0625 फ़ीसदी से 0.1 फ़ीसदी
- फ़्यूचर्स की बिक्री पर 0.0125 फ़ीसदी से बढ़ाकर 0.02 फ़ीसदी
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40 फ़ीसदी से घटाकर 35 फ़ीसदी किया जाएगा.
- शेयर बायबैक (share buybacks) से होने वाली आय पर प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होगा. अब तक, बायबैक करने वाली कंपनी ही टैक्स का भुगतान करती थी.
इंफ़्रास्ट्रक्चर और आवास
- सरकार ने ₹11.11 लाख करोड़ (GDP का लगभग 3.4 फ़ीसदी) का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया है, जो इस वर्ष की शुरुआत में घोषित अंतरिम बजट से अपरिवर्तित है.
- ₹26,000 करोड़ की लागत वाले चार प्रमुख रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है.
- 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना 2 के लिए ₹10 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- सरकार राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में लगभग 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है.
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बिजली
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन 2023-24 के ₹442 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,228 करोड़ कर दिया गया है.
- सौर ऊर्जा के लिए आवंटन 2023-24 के ₹4,970 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है.
- NTPC और BHEL के बीच एक ज्वाइंट वेंचर 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट स्थापित करेगा. पिरानपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना सहित ₹21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे.
कुछ कमोडिटीज़ के लिए कस्टम ड्यूटी में बदलाव
- मोबाइल फोन, उनके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) और चार्जर पर इम्पोर्ट ड्यूटी या बेसिक कस्टम ड्यूटी 20 फ़ीसदी से घटाकर 15 फ़ीसदी की जाएगी.
- लिथियम, तांबा और कोबाल्ट सहित 25 महत्वपूर्ण खनिजों को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी जाएगी.
- सोलर सेल और पैनल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कैपिटल गुड्स को छूट दी जाएगी.
- प्रजनन के लिए उपयोग किए जाने वाले झींगा ब्रूडस्टॉक (shrimp broodstock ) पर कस्टम ड्यूटी 10 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी किया जाएगा. पॉलीचेट वर्म पर इसे 30 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी और झींगा और मछली के चारे पर 15 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी किया जाएगा.
- स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले मेथिलीन डिफेनिल डायसोसाइनेट (एमडीआई) पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी की जाएगी.
- सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 फ़ीसदी से घटाकर 6 फ़ीसदी किया जाएगा. प्लैटिनम के लिए इसे 15.4 फ़ीसदी से घटाकर 6.4 फ़ीसदी किया जाएगा.
- PVC फ्लेक्स बैनर के आयात पर कस्टम ड्यूटी 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 25 फ़ीसदी किया जाएगा.
- कुछ ख़ास दूरसंचार उपकरणों के PCBA पर कस्टम ड्यूटी 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी की जाएगी.
अहम अहम बातें
- डिफेंस सेक्टर के लिए ₹4.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण के लिए ₹15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर के लिए प्रस्तावित ख़र्ज को लगभग 2.5 गुना बढ़ाकर ₹17,553 करोड़ कर दिया गया है.
- रिसोर्सेज एलोकेशन का समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों को लंबे समय के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फ़ंड के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
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