2024 बजट के tax से जुड़े 5 ऐलान

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2024 बजट के टैक्स से जुड़े अहम ऐलान

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2009-10 तक की टैक्स डिमांड

[{"selector":"#anim-7797c810cc5f633d786f40be079c2483","keyframes":{"opacity":[0,1]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] [{"selector":"#anim-077f71f47177a8c5da1d5c1161d4ea02","keyframes":{"transform":["translate3d(-104.48548%, 0px, 0)","translate3d(0px, 0px, 0)"]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] फ़ाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी ₹25 हजार तक की बक़ाया डायरेक्ट टैक्स की डिमांड वापस ले ली जाएंगी.

2010-11 से 2014-15 तक की टैक्स डिमांड

[{"selector":"#anim-57b360ee3fac82f9a70027d36a2059fd","keyframes":{"opacity":[0,1]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] [{"selector":"#anim-034222a8aa9a917f0944971488ece3d8","keyframes":{"transform":["translate3d(-104.48548%, 0px, 0)","translate3d(0px, 0px, 0)"]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] फ़ाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 2014-15 तक की ₹10 हज़ार तक की बक़ाया डायरेक्ट टैक्स की डिमांड वापस ले ली जाएंगी. इससे एक करोड़ टैक्स-पेयर्स को फ़ायदा होगा.

सावरेन वेल्‍थ फ़ंड अथवा पेंशन फ़ंड

[{"selector":"#anim-7ac188252af5511b8fcf319c9de0dce7","keyframes":{"opacity":[0,1]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] [{"selector":"#anim-b20d446c89bec121f96984c6934aa3b4","keyframes":{"transform":["translate3d(-104.48548%, 0px, 0)","translate3d(0px, 0px, 0)"]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] सावरेन वेल्‍थ फ़ंड अथवा पेंशन फ़ंड द्वारा किए गए निवेश और स्‍टार्टअप के लिए टैक्स बेनेफ़िट को 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है.

IFSC इकाइयों की आय पर Tax Exemption

[{"selector":"#anim-74162fccfe40ce7c6b5981550e1b8515","keyframes":{"opacity":[0,1]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] [{"selector":"#anim-d3ccb059776087e8fbc224f2bed32e37","keyframes":{"transform":["translate3d(-104.48548%, 0px, 0)","translate3d(0px, 0px, 0)"]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] IFSC इकाइयों की कुछ आय पर Tax Exemption एक साल बढ़ा दिया गया. इस प्रकार, ये छूट अब 31.03.2024 के बजाय 31.03.2025 तक मिलेगा.

सर्विस में सुधार

[{"selector":"#anim-b3ff2ff0e6a634acf2f3b636132517f3","keyframes":{"opacity":[0,1]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] [{"selector":"#anim-0d62d1e20f45e735225918b9431d089c","keyframes":{"transform":["translate3d(-104.48548%, 0px, 0)","translate3d(0px, 0px, 0)"]},"delay":0,"duration":600,"easing":"cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.0, 1)","fill":"both"}] सरकार ने टैक्स-पेयर्स से जुड़ी सर्विस में सुधार का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा, पिछले 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया है और रिटर्न फ़ाइल करने वालों की संख्‍या 2.4 गुनी हो गई है.