बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड - कॉन्स्टेंट मैच्युरिटी प्लान - डायरेक्ट प्लान

उपयुक्तता

"ये एक ऐसा फ़ंड है जो मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश करता है जो 10 साल या उससे ज़्यादा समय में परिपक्व होगा. इन बॉन्डों में डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है क्योंकि निवेशकों के पैसे का पुनर्भुगतान को सरकार का समर्थन है. लेकिन ब्याज दरों में बदलाव के कारण उनमें तेज उतार-चढ़ाव का खतरा होता है.

हालांकि, ख़ुदरा निवेशक इन फ़ंड्स से पूरी तरह बच सकते हैं. बहुत ज़्यादा प्रकार के डेट फ़ंड हैं और ये फ़ंड जिस प्रकार के बॉण्‍ड में निवेश करते हैं या बॉण्‍ड की अवधि के आधार पर बहुत बारीक वर्गीकृत किए गए हैं. हमारा मानना है कि बहुत सारी फ़ंड कैटेगरी जटिलता लाती हैं जिसे आसानी से टाला जा सकता हैं. ख़ुदरा निवेशक केवल एक वर्ष तक की निवेश अवधि के लिए लिक्विड फ़ंड में और निश्चित आय के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फ़ंड में निवेश कर सकते हैं. उनके लंबी अवधि के पोर्टफ़ोलियो में एलोकेशन(जो तीन साल तक के निवेश अवधि के लिए 100 प्रतिशत होना चाहिए)."

टैक्‍स

कैपिटल गेन्स टैक्स

• अगर निवेश 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद किया जाता है: मुनाफ़े की पूरी राशि निवेशकों की आमदनी में जोड़ दी जाती है और लागू स्लैब के रेट के मुताबिक़ टैक्स लगाया जाता है.
• अगर निवेश 1 अप्रैल 2023 से पहले किया गया है:
  
 
• निवेश की तारीख़ से 3 साल के भीतर बेचा गया: मुनाफ़े को निवेशकों की आमदनी में जोड़ा जाता है और लागू स्लैब रेट के मुताबिक़ टैक्स लगाया जाता है.
• निवेश की तारीख़ से 3 साल बाद बेचा गया: महंगाई दर के इंडेक्सेशन का फ़ायदा देने के बाद मुनाफ़े पर 20% के रेट से टैक्स लगाया जाता है.
• जब तक आपके पास यूनिट्स हैं, तब तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.

डिविडेंड टैक्स

• डिविडेंड को निवेशकों की आमदनी में जोड़ा जाता है और उनके संबंधित टैक्स स्लैब के मुताबिक़ टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा, अगर किसी निवेशक की डिविडेंड की आमदनी एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो फ़ंड हाउस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 10% का TDS भी काटता है.